Article 370 / अनुच्छेद 370"

                        " Article   370 / अनुच्छेद 370"

धारा  370  Article क्या है?

1954 में एंबेडेड: 1950 में भारत के संविधान को वास्तविक रूप दिए जाने के चार साल बाद, 1954 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक विशेष अनुरोध के माध्यम से पेश हुआ।

विशेष दर्जा प्राप्त: अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और इसे राज्य के आंतरिक संगठन पर एक अलग संविधान, दोहरी नागरिकता, एक राज्य बैनर और स्व-शासन के लिए सक्षम बनाया।

प्रकृति में क्षणभंगुरता: इस लेख को संविधान के भाग XXI में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के रूप में प्रारूपित किया गया था। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को राज्य में लागू करने या अनुच्छेद 370 को अंदर और बाहर निरस्त करने के लिए लगी हुई थी, को 1954 में राष्ट्रपति के अनुरोध के जारी होने से पहले परामर्श दिया गया था। अनुच्छेद 370 एक था राज्य की संविधान की परिभाषा और उसके स्वागत तक इसकी उपयुक्तता के रूप में क्षणभंगुर व्यवस्था की उम्मीद थी।

जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का विघटन: चूंकि राज्य की विधानसभा विधानसभा 25 जनवरी 1957 को स्वयं टूट गई या अनुच्छेद 370 के सुधार के सुझाव के बिना टूट गई, इसलिए अनुच्छेद भारत के संविधान के अंदर रहा। भारत के संघ को माना जाने वाली सभी चीजों को निरस्त करने में सक्षम बनाया गया, अनुच्छेद 370 में व्यवस्थाओं को सही किया क्योंकि संविधान सभा के पास कोई संदर्भ नहीं था।

अलग राज्य का कानून: भारत के संघ राज्य होने के बावजूद, अनुच्छेद 370 और कश्मीर पर 35A की विशेषता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के रहने वाले कानून की एक अलग व्यवस्था के तहत रहते हैं, जिनमें नागरिकता, जिम्मेदारी और प्रमुख अधिकारों के साथ पहचाने जाने वाले लोग शामिल हैं। जब अन्य भारतीय राज्यों के निवासियों के साथ विपरीत है। इन दोनों लेखों ने जम्मू और कश्मीर में किसी भी भूमि या संपत्ति को खरीदने से अलग-अलग राज्यों के भारतीय निवासियों को प्रतिबंधित कर दिया

निरस्त / संशोधित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 370: 1963-66 के दौरान भारत के गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा के अनुसार, इस अनुच्छेद में जम्मू-कश्मीर को प्रदान की गई "विशेष स्थिति" की शर्तों में संशोधन की एक "मूल आधार को छोड़कर" प्रक्रिया थी। इसे भारत के राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि हर एक दूसरे राज्य की शक्तियों को (संवैधानिक) परिवर्तन की साधारण प्रक्रिया द्वारा बदल दिया जाना चाहिए, जिसमें कठोर परिस्थितियां थीं।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1951 से1954 तक दिए गए पहले अनुरोधों के बावजूद, १ 19 फरवरी 1946और 11 फरवरी 1194 के बीच सैंतालीस राष्ट्रपति के अनुरोधों को जम्मू और कश्मीर के लिए भारत के संविधान के अलग-अलग प्रबंध किए गए थे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया- भारत में एक राज्य, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा, जो भारत, पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। , और 1947 के बाद से चीन ने इसे अलग संविधान, राज्य के आंतरिक प्रशासन पर एक राज्य ध्वज और स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की। भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एक राष्ट्रपति आदेश और संसद में एक प्रस्ताव के पारित होने के माध्यम से इस विशेष स्थिति को रद्द कर दिया।

अनुच्छेद 370 को  अगस्त 2019  मे पूरी तरह  से हटादी गई ।

                                     

  What is Article 370?

Embedded in 1954: Four years after the Constitution of India was actualized in 1950, the Article 370 of the Indian constitution appeared in 1954 through a special request gave by the President of India.

Conceded Special Status: Article 370 conceded special status to the State of Jammu and Kashmir and had enabled it to have a different constitution, double citizenship, a state banner and self-rule over the inner organization of the state.

Transitory in Nature: The article was drafted in Part XXI of the Constitution as Temporary, Transitional and had Special Provisions. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir which was engaged to prescribe the articles of the Indian constitution that ought to be applied to the state or to annul the Article 370 inside and out, was counseled before issuance of Presidential request in 1954. Article 370 was a transitory arrangement as its appropriateness was expected to last till the definition and reception of the State's constitution.

Disintegration of J&K Constituent Assembly: Since the State's constituent assembly broke down itself on 25 January 1957 without suggesting either repeal or correction of the Article 370, the Article remained inside the constitution of India. All things considered Union of India was enabled to repeal, correct the arrangements in Article 370 as there was not any more a Constituent Assembly to which any reference could be made.

Separate Set of Laws: Despite being a State of Union of India, the Article 370 and 35A on Kashmir characterized that the Jammu and Kashmir state's occupants would live under a different arrangement of laws, including those identified with Citizenship, responsibility for, and principal rights when contrasted with inhabitants of other Indian states. Both these Articles restricted Indian residents from different states from purchasing any land or property in Jammu and Kashmir

Procedure to Abrogate/Amend Article 370: According to shri Gulzari Lal Nanda, Home Minister of India during 1963-66, the terms for the "special status" conceded to Jammu and Kashmir in this Article had an "exceptionally basic" procedure of revision. It could be revised by an Executive Order of the President of India, while the forces of every single other state must be altered by the ordinary procedure of (constitutional) alteration which had stringent conditions.

Notwithstanding the first requests gave by the President of India from 1951 to 1954, forty-seven Presidential requests were given between 11 February 1956 and 19 February 1994, making different arrangements of the Constitution of India pertinent to Jammu and Kashmir.